भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 'सीएम राइज' स्कूल खोलने जा रही है. इसके लिए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी है. मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी स्कूलों को 'सीएम राइज' स्कूलों में मर्ज किया जाएगा. जिनमें प्री-नर्सरी से हायर सेकेंडरी तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी. 'सीएम राइज' स्कूलों में स्विमिंग पुल से लेकर सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी. इन स्कूलों में छात्रों को घर से ले आने के लिए बस आदि भी मुहैया कराई जाएगी.
यह होगा 'सीएम राइज' स्कूलों का उद्देश्य
मध्य प्रदेश के छात्रों को प्री-प्राइमरी और हायर सेकेंडरी पर लेवल पर सीबीएसई बोर्ड और आईसीएससी जैसी शिक्षा मिल सके, इसलिए 'सीएम राइज' स्कूलों को खोला जा रहा है. यही कारण है कि शिवराज सरकार 'सीएम राइज' स्कूलों को खोलने के लिए 20 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च करेगी. साथ ही इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां परीक्षा के जरिए होगी. इसके अलावा इन शिक्षकों की नियुक्तियां नियमित बेसिस पर की जाएंगी.
सरकारी स्कूलों की ऐसे होगी मर्जिंग
जानकारी के मुताबिक 'सीएम राइज' स्कूलों को दो चरणो में मर्ज किया जाएगा. पहले चरण में3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा. इसके बाद 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मीडिल लेवल स्कूलों को मर्ज किया जाएगा. अधिक जानकारी सरकार द्वारा सीएम राइज स्कूलों को खोलने के बाद जारी की जाएगी. वहीं, दूसरे चरण में 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा.
मिलेंगी ये सुविधाएं
1- संकुल स्तर के स्कूलों में संकुल के नीचे की सभी सुविधाओं के अलावा बैंकिंग काउंटर, कैफेटेरिया, क्रिएटिव थिंकिंग एरिया, जिम और एनसीसी की सुविधा रहेगी.
2- ब्लॉक स्तरीय स्कूलों में संकुल स्कूलों की तमाम सुविधाओं के साथ ऑडिटोरियम और शिक्षकों के लिए आवास सुविधा भी रहेगी.
3- जिला स्तरीय स्कूलों में नीचे के तीनों स्तर की सुविधाओं के साथ स्वीमिंग पूल, डिजिटल स्टूडियो, ट्रेक एंड फील्ड की सुविधा दी जाएगी.