भोपाल। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लंबे लॉकडाउन के बाद मध्यप्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। सरकार ने 1 जून से अनलॉक के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने इसकी प्रक्रिया तय करने के लिए मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी बनने की घोषणा की है। प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा कर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से इसके सुझाव लेगा। यह सुझाव राज्य स्तरीय मंत्रियों की कमेटी को दिए जाएंगे। इसके बाद यह कमेटी 31 मई को बैठक कर फैसला लेगी कि किस जिले में कितनी छूट देना है।
गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले अनलॉक को लेकर मंत्रियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू में ढील और राहत देने के लिए मंत्रियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती, ऑक्सीजन और बेड की समुचित व्यवस्था के लिए मंत्रियों की अलग-अलग कमेटी बनाई जाएगी। इन कमेटियों की घोषणा आज देर शाम या कल कर दी जाएगी।
इससे पहले राज्य के लगभग सभी जिलों में 24 से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन कम संक्रमण वाले 6 जिलों में कुछ ढील दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि इन 6 जिलों में एक छूट मिलने के बाद संक्रमण नहीं बढ़ा, तो इसी आधार पर 1 जून से बाकी जिलों में भी छूट और राहत दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि कोरोना धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रहा है, लेकिन अनलॉक के बाद ऐसा ना हो कि फिर से संक्रमण बढ़ने लगे। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट का सुझाव लेने के साथ- साथ जिन 6 जिलों में छूट दी गई है, वहां की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखकर अनलॉक की प्रक्रिया तैयार करें।
यहां पर मिली है छूट
बता दें कि कम संक्रमण वाले 6 जिले झाबुआ, गुना, आलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर,भिंड और गुना हैं। यहां ढील के तहत सोमवार से कर्फ्यू में भी किराना, सब्जी-फल और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल गई हैँ। इसके अलावा सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25% कर दी गई है।
कोचिंग, मॉल, सिनेमाघर अभी नहीं खुलेंगे
प्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू को हटाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। अनलॉक धीरे-धीरे रणनीति के तहत होगा। पहले चरण में न तो कोचिंग क्लास खुलेंगी और न ही शॉपिंग मॉल।सिनेमाघर, रेस्टोरेंट और वह स्थान जहां भीड़ होने की आशंका ज्यादा रहती है, वह भी बंद ही रहेंगे।
विवाह समारोह की अनुमति प्रशासन देगा
शादी की अनुमति स्थानीय प्रशासन दे सकेगा, पर समारोह में संख्या सीमित ही रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि मई में शादी समारोह टाल दिए जाएं। जिन 6 जिलों में कुछ राहत दी गई है, वहां भी मई में समारोह की अनुमति नहीं दी गई है।
6 जिलों में दी गई राहत
- सरकारी कार्यालय में अफसर 100% और कर्मचारियों की उपस्थिति 25% रहेगी।
- रजिस्ट्री ऑफिस कार्यालय समयानुसार खोले गए।
- सब्जी-फल, दवा, दूध, आटा चक्की, राशन दुकान, फर्टिलाइजर, कृषि कार्य से संबंधित दुकानें अलग-अलग दिन खुलेंगी।
- सर्विस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन से संबंधित दुकानें।
- बस स्टेंड और कॉलोनियों के अंदर दुकानें।
- ई-कॉमर्स, जिन्हें अनुमति दी गई हो।
- ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुल सकेंगी, बाजार की दुकानें खोलने के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए।
- कंस्ट्रक्शन गतिविधियां कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शुरू की गई है।