युवा उद्योगपति वरुण पोरवाल ने वित्त मंत्री,जीएसटी कमिश्नर से उद्धमियों, व्यवसायियों की समस्याओं को लेकर दुरभाष पर चर्चा कर उनसे समाधान करने की मांग की

Posted By: Himmat Jaithwar
4/19/2021

युवा उद्योगपति वरुण पोरवाल के प्रयासों से प्रदेश के व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में राहत की उम्मीद,वित्तमंत्री देवड़ा व जीएसटी कमिश्नर राघवेंद्र सिंह से टेलीफोन वार्तालाप कर जीएसटीआर3B फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने व विलंब शुल्क माफ करने का किया निवेदन

वर्तमान में मध्यप्रदेश के व्यापारियों की परिस्थिति को देखते हुए युवा उद्योगपति वरुण पोरवाल ने मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से व्यापारियों के हित में जीएसटी रिटर्न के तहत जीएसटीआर 3B फाइल करने की 20 अप्रैल की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 30 अप्रैल किए जाने एवं जो विलंब शुल्क (पेनल्टी) लग रही है उसे माफ करने का निवेदन किया है। पोरवाल ने वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा एवं जीएसटी कमिश्नर श्री राघवेंद्र सिंह से टेलीफोन पर चर्चा कर व्यापारियों के हित में यह प्रस्ताव रखा।

व्यापारियों की व्यथा से अवगत कराया 
पोरवाल ने व्यापारियों की व्यथा व्यक्त करते हुए बताया कि वर्तमान लॉकडाउन के समय प्रदेश के व्यापारियों को अपने व्यवसाय को चलाने हेतु आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बैंकों का ब्याज, दुकान का किराया ,कर्मचारियों की तनख्वाह, बिजली का बिल आदि कई आर्थिक तकलीफ प्रदेश के व्यापारियों को हो रही है ऐसे में जीएसटी की पेनल्टी अत्यंत ही अनुचित है। बल्कि शासन को टैक्स देने वाले व्यापारीगण को इस समय प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज की अत्यंत आवश्यकता है जिससे कि उन्हें संबल प्रदान हो सके lलॉकडाउन परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारीगण ना तो अपने व्यवसाय को खोल खरीदी बिक्री की डिटेल सीए को नही दे सकते हैं ना ही अपने अकाउंटेंट को इस कार्य हेतु अपने व्यवसाय पर बुला सकते है। ऐसे में जीएसटी रिटर्न फाइल करना उनके लिए अत्यधिक मुश्किल होगा l 
कोरोना ग्रसित होने के बावजूद भी माननीय वित्तमंत्री महोदय ने तुरंत ही आश्वासन दिया कि प्रदेश के समस्त व्यापारियों के हित में इस हेतु वह प्रयास कर जीएसटीआर 3B की तारीख को आगे बढ़ाने हेतु पहल करेंगे एवं पेनल्टी माफ करने हेतु प्रयास करेंगे l जीएसटी कमिश्नर राघवेंद्र सिंह ने भी पेनल्टी को माफ करने हेतु मध्यप्रदेश वित्त मंत्रालय से बात करने का आश्वासन दिया परंतु यह भी सुझाव दिया कि वर्तमान समय में सरकार आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही हैं एवं जो व्यवसायी अपना जीएसटी रिटर्न भर सकते हैं वह भर दे जिससे कि सरकार को आर्थिक संबल प्रदान हो सके।

मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों से किया निवेदन 
मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों से भी निवेदन किया है कि व्यापारी प्रयास करें की जीएसटी कर की अनुमानित राशि जमा कर देवें जिससे कि ब्याज ना लगे l



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