बजट सत्र के दूसरे दिन आज 23 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ और सीधी बस हादसे के मृतकों को मृतकों को श्रद्धांजलि दी गईl कार्यवाही में विधायकों के सवालों के जवाब सरकार की तरफ से मंत्री देंगे। विधानसभा में प्रश्नकाल 1 साल 2 महीने 4 दिन बाद होगा। इससे पहले कमलनाथ सरकार के दौरान 20 दिसंबर 2019 को अंतिम बार मंत्रियों ने विधायकों के सवालों के जवाब सदन में दिए थे। काेरोना संक्रमण के चलते विधानसभा के सत्र आहूत हुए, लेकिन प्रश्नकाल नहीं हुआ।
दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि
विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, पूर्व राज्यसभा सदस्य कैलाश सारंग, विधानसभा के पूर्व सदस्य लोकेंद्र सिंह, गोवर्धन उपाध्याय, श्याम होलानी, बद्रीनारायण अग्रवाल, कैलाश नारायण शर्मा, विनोद कुमार डागा, कल्याण सिंह ठाकुर समेत 26 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और विधानसभा के पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गईl
विधानसभा द्वारा मंगलवार की जारी कार्यसूची के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल सितंबर (22 व 23 सितंबर) तथा शीतकालीन सत्र में 28 से 30 दिसंबर को विधानसभा स्थगित हो गई थी। इस दौरान विधायकों ने सैकड़ों सवाल सरकार से पूछे थे, लेकिन इसके उत्तर नहीं दिए गए थे। दोनों सत्रों में पूछे गए सवालों के जवाब सरकार आज सदन पटल पर रखेगी।
कांग्रेस-बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई
विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद बजट सत्र की बैठक एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब सदन की बैठक में सत्ता और विपक्ष आमने-सामने होंगे। इसको लेकर दोनों ही दलों के विधायकों की बैठकें 22 अप्रैल को देर शाम हुई थी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर हुई। जिसमें सरकार को घेरने की रणनीत बनाई गई।
दूसरी तरफ सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के सभी सवालों का सदन में आक्रमकता से जवाब दिया जाए। बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन और विधेयकों पर अपनी बात रखने के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान नगरीय निकाय के चुनाव के संबंध में चर्चा की गई।
आज ये विधेयक पेश होंगे
1. सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक
2. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संशोधन विधेयक
3. वैट संशोधन विधेयक
4. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक
5. मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक
6. मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
7. डॉ. बीआर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
8. पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
9. मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर संशोधन विधेयक
10. मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर संशोधन विधेयक
11. मध्य प्रदेश विनियोग संशोधन विधेयक
12. धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक
13. मप्र कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश
14. मप्र नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश
15. मप्र नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश