भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर सजक है. यही कारण है कि सरकार रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले ले रहे हैं. इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय में उद्योग प्रोत्साहन समिति की बैठक ली थी. बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों का संवर्धन और उनके माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना हमारी नीति है. इसलिए उद्योगों को रियायते भी दी जाएंगी. प्रदेश में उद्योग स्थापना के समय उद्योगों से जो 'कमिटमेंट' किए गए थे. उन्हें पूरा किया जाएगा. हर जिले में आयोजित होगा रोजगार मेला उद्योग जगत के विभिन्न अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर जिले में शासकीय व निजी क्षेत्रों में नियोजन और स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार बढ़ाए जाने पर जोर दिया जाएगा. इसके कुछ दिनों पहले कलेक्टर/ कमिश्नर की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा का रोजगार सृजन किया जाएगा. इसके लिए सभी जिलों में रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा. जिसमें संबंधित जिले के युवा शामिल हो सकेंगे. इन उद्योगों को दिया जा रहा बढ़ावा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन सहायता, रियायती दर पर भूमि, विद्युत दर में छूट, अधोसंरचना सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाती हैं. प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों व यहां मिलने वाले कच्चे माल की प्रोसेसिंग करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है. प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट उद्योग से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है. अत: इन उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.