भोपाल। नए साल की पहली कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैदानी अफसरों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री अफसरों से पूछेंगे कि किसने अपने जिले में क्या किया? इससे पहले सभी विभागों ने योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर जिले वार रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सीएम कार्यालय को भेज दिया है।
बैठक में मिलावटखोर, भू-माफिया, अवैध उत्खनन, चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के अलावा कानून व्यवस्था, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा होगी। इस दौरान अफसरों खासकर कलेक्टरों से पूछा जाएगा कि उनके क्षेत्र में इन अभियान की क्या स्थिति है?
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलों में कामकाज को लेकर रिपोर्ट तैयार कराई है। इस रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों व सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के विवरण के साथ सीएम कार्यालय को भेजा गया है। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर एजेंडे के तय बिंदुओं के आधार पर एक्सीलेंस और पुअर परफार्म करने वाले जिलों की रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा था। सीएम द्वारा पिछले माह 9 दिसंबर को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस दौरान मैदानी अफसरों को तय एजेंडे के विषयों पर निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों पर कितना अमल किया गया, इसकी रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा भी विभागों को दिया गया था। बता दें कि इसके पूर्व 9 दिसंबर की कॉन्फ्रेंस में सीएम की नाराजगी के चलते कटनी कलेक्टर और नीमच पुलिस अधीक्षक हटाए गए थे।
3 स्लाइड में होगा प्रजेंटेशन
कॉन्फ्रेंस के लिए विभागों को तीन स्लाइड में पालन प्रतिवेदन की जानकारी देने को कहा गया था। इनमें से दो स्लाइड में पालन प्रतिवेदन का जबकि तीसरी में उन प्रथम 5 जिलों का विवरण दिया जाएगा, जिनका काम अच्छा रहा है। जबकि इसके साथ ही उन 5 जिलों की भी जानकारी बुलाई गई जो फिसड्डी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री 3 स्लाइड के माध्यम से प्रजेंटेशन देखेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इसी रिपोर्ट के आधार पर ही कलेक्टरों के कामकाज का आकलन करेंगे।
कानून व्यवस्था को लेकर होगी बात
मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। बैठक के लिए इसे अतिरिक्त एजेंडे में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री एसपी और आईजी से महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर बात करेंगे। खासतौर पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और बालिकाओं के अपहरण की घटनाओं पर कड़ी कार्यवाही के लिए अफसरों को कहा जाएगा।