भोपाल। कोरोना महामारी के कारण सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी के इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हो रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इन सड़कों से जो टैक्स वसूली होगी, वह राजमार्ग निधि में जमा की जाएगी और रखरखाव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को लाया गया है। मुख्य रूप से पुलिस के महानिदेशक के दो अस्थाई पद और भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीनअधिग्रहण के नए प्रावधानों के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने सड़क विकास निगम की ऐसी सड़कों से टोल टैक्स लेने का प्रस्ताव तैयार किया है, जहां आवागमन अधिक रहता है और रखरखाव की जरूरत होती है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है।
इन सड़कों पर टोल टैक्स लेने की तैयारी
| सड़क- मार्ग |
लंबाई (किमी) |
| होशंगाबाद-पिपरिया |
70 |
| होशंगाबाद-टिमरनी |
72 |
| हरदा-आशापुर-खंडवा |
113 |
| सिवनी-बालाघाट |
87 |
| रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ |
101 |
| पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर |
140 |
| रतलाम-झाबुआ |
102 |
| ब्यौहारी-शहडोल |
85 |
|
देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर |
98 |
| रीवा-ब्यौहारी |
80 |
| मलहरा-लांदी-चांदला |
60 |
| गोगापुर-महिदपुर-घोसला |
45 |
| चांदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड |
43 |
मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण
मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण और के नए प्रावधानों के प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार होने जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण, डायवर्सन व पुनर्वास के लिए नए नियम बनाए गए हैं। बता दें कि सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन भी किया है। इस कमेटी की अनुशंसा के बाद यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा गया है।
एडीजी राजेंद्र कुमार व अरविंद कुमार हो जाएंगे प्रमोट
गृह विभाग ने महानिदेशक (डीजी) के दो पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो एडीजी 1987 बैच के राजेंद्र कुमार और 1988 बैच के अरविंद कुमार डीजी के पद पर प्रमोट हो जाएंगे। राजेंद्र कुमार एडीजी कॉपरेटिव फ्राड और अरविंद कुमार एडीजी रेल हैं। ऐसे में डीजी के पद 10 से बढ़कर 12 हो जाएंगे।
इन प्रस्तावों पर भी चर्चा
- गांधी मेडिकल कॉलेज में 2 हजार विस्तार वाले नए भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति।
- महापौर-अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए नगर पालिका विधि (संशोधित) विधेयक 2020 का प्रस्ताव।