भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को बड़ा झटका लगा है. वित्त विभाग ने सभी विभागों को खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद प्रदेश में स्कूली शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के आदेश जारी किए हैं.
बता दें कि अलग-अलग विभागों में करीब 60 हजार से ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं. इससे पहले भी जिला-जनपद पंचायत, मंडी बोर्ड से कंप्यूटर ऑपरेटर्स को हटाया गया है.पंचायतों में करीब 2200 वहीं कृषि मंडियों के 3 हजार से ज्यादा ऑपरेटर निकाले जा चुके हैं.अब शिक्षा विभाग के करीब 6000 कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी.
आपको बता दें कि वित्त विभाग ने इससे पहले मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा झटका दिया था. साल 2020 में उन्हें इन्क्रीमेंट नहीं मिलेगा. वित्त विभाग ने बाकायदा आदेश जारी करके कहा था कि इन्क्रीमेंट काल्पनिक दिया जाएगा. कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद इस काल्पनिक इन्क्रीमेंट की वास्तविक अदायगी की जाएगी. यह आदेश 1 जुलाई 2020 को जारी किया था जो 1 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा.