भोपाल। प्राइवेट स्कूल के खिलाफ प्रतिवेदन के मामले में भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना का मानव अधिकार आयोग के जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इससे पहले सक्सेना को 7 बार नोटिस और एक बार जमानती वारंट जारी किया गया था।
मामला क्या है
सन 2018 में मानव अधिकार आयोग के सामने एक प्रकरण आया था। इस मामले में प्राइवेट स्कूल संचालक पर आरोप था कि उसने छात्र को प्रताड़ित करने के लिए उसके बाल काट दिए। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन मांगा था। 7 बार नोटिस जारी करने के बाद भी जब प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया तो मानवाधिकार आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम वारंट जारी किया। यह समाचार भोपाल के सभी समाचार माध्यमों द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना उपस्थित नहीं हुए।
जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना इस बार भी हाजिर नहीं हुए तो एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी
मानव अधिकार आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी काे सात बार नोटिस जारी किया था। यहीं नहीं उन्हें 4 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के संबंध में भी नोटिस दिया था। इसके बावजूद DEO ने आयोग की अवमानना की। इसके बाद आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आयोग ने हिदायत दी है कि यदि वे 5 अक्टूबर को उपस्थित नहीं होते हैं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।