भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि किसानों से संबंधित जिन तीन विधेयकों को केंद्र सरकार संसद में लेकर आई है वे बहुत ही क्रांतिकारी हैं, जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले हैं और किसानों की तस्वीर बदलने वाले हैं और तीनों विधेयकों का कांग्रेस का विरोध उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में किसानों से संबंधित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा प्रदान करना) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 लेकर आई है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पारित हो गया।
नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि ये तीनों विधेयक बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये तीनों बिल बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी हैं तथा किसानों के उत्पाद का दाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले साबित होंगे।
उन्होंने कहा, ''तीनों ही विधेयक किसानों को नई आजाद हवा देने का काम करेंगे। इसके बाद किसान को आजादी होगी अपना उत्पाद बेचने की। यह तीनों विधेयक बहुत ही क्रांतिकारी हैं और जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले हैं। इससे किसानों की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी, उनके हालात में मूलभूत परिवर्तन होगा। उत्पाद का उसका उचित मूल्य मिलेगा।
नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज इन विधेयकों का विरोध कर रही है जबकि चुनावों में किसानों को लुभाने के लिए वह इसी प्रकार के वादों को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाती है।
उन्होंने आरोप लगाया, ''विधेयकों को ले कर कांग्रेस का विरोध राजनीति के सिवाय कुछ नहीं। यह उसका दोहरा चेहरा है। हर चीज में इनका काम राजनीति करना है। कांग्रेस को सिवाय राजनीति के कुछ नहीं आता। मोदी सरकार इन विधेयकों के माध्यम से जो कर रही है, उसका वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया गया था।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का लोकसभा और राज्यसभा में विरोध कर रही है और किसानों को लुभाने के लिए इसे अपने घोषणा पत्र में डालती है। उन्होंने आरोप लगाया, ''आज वह दुनिया को गुमराह कर रही है। झूठ बोल रही है। यह कांग्रेस की पॉलिटिक्स है।
कृषि अध्यादेश किसान हितों के विरूद्ध, आवश्यक वस्तु(संशोधन) कानून को देंगे चुनौती: कैप्टन
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा में पारित कृषि सम्बन्धित विधेयकों को केंद्र का कथित तौर पर किसान हितों पर सीधा और जानबूझ कर किया गया हमला करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा में पारित आवश्यक बस्तु (संशोधन) अधिनियम को अदालत में चुनौती देने की भी बात कही है।
कैप्टन अमरिंदर ने लोकसभा में पारित उक्त विधेयकों को लेकर आज यहां जारी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि केंद्र सरकार , जिसमें शिरोमणि अकाली दल भी एक घटक है, ने किसानों की चिंताओं को पूरी तरह दरकिनार कर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय कानून थोप दिया है जिससे देश के संघीय ढांचे को धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि हम इस कानून को अदालत में चुनौती देंगे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी कीमत पर किसान हितों पर कुठाराधात नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि यह कानून सीधे तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) व्यवस्था को समाप्त करने वाला कदम है। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य के हितों पर किये गए हमले के विरुद्ध कांग्रेस पाटीर् आर-पार की लड़ाई लड़ेगी।