भोपाल। मप्र में प्रवासी व अन्य श्रमिकों के साथ निम्न आय वर्ग के लोगों को अब सरकार के एलआईजी-ईडब्ल्यूएस मकान किराए पर मिलेंगे। ये वो मकान हैं, जो राजीव गांधी आवास योजना और जेएनएनयूआरएम के तहत बनने के बाद से रिक्त पड़े हैं। राज्य सरकार इन्हें पीपीपी मॉडल पर संचालित करेगी। कैबिनेट ने आत्म निर्भर भारत अभियान के पैकेज-2 के अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंगलवार को मंजूरी दे दी। यह स्कीम एक लाख की आबादी वाले शहरों में लागू होगी।
फिलहाल रिक्त पड़े मकान इंदौर, ग्वालियर और सागर में हैं। इनकी संख्या 500 है। स्कीम में उन्हीं रिक्त मकानों को लिया जा रहा है, जो पूरे टावर में खाली हों। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पीपीपी मॉडल में निजी संस्था को 25 साल के लिए पूरा टावर दिया जाएगा। इसके मेंटेनेंस व संचालन का जिम्मा फर्म का होगा। वह गरीबों से वाजिब न्यूनतम किराया लेगी।
किराया अधिक न हो, इस पर विभाग नजर रखेगा। इस स्कीम में एक और मॉडल रखा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर एलआईजी और ईडब्ल्यूएस बनाना चाहे और किराए पर श्रमिकों को दे तो अप्रोच रोड, पेयजल के साथ सीवेज व अन्य मूलभूत सुविधाएं सरकार मुहैया कराएगी। इसका नियमानुसार शुक्ल लिया जाएगा। इस स्कीम का फायदा यह होगा कि मकान रिक्त नहीं रहेंगे और गरीबों को पक्के मकानों में रहने को मिलेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब स्कीम लागू करने के लिए केंद्र के शहरी मंत्रालय के और मध्यप्रदेश शासन के बीच मेमोंरेंडम ऑफ एग्रीमेंट होगा। हस्ताक्षर नगरीय विकास एवं आवास विभाग करेगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के लिए नगरीय निकायों/त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए 15 पदों को अस्थाई रूप से 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए सृजित करने की मंजूरी। इसमें अपर सचिव/उप सचिव, अवर सचिव, प्रोग्रामर, अनुभाग अधिकारी के 2-2 और सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) के 4 तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर के 3 पद शामिल हैं।
- लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन। इसे एमपीआरडीसी के तहत संचालित किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि इसे विभाग को दिया जाए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीसी अच्छे से चला लेगा।
- सांसदों-विधायकों को सहकारी बैंकों में प्रशासक नियुक्त करने वाले विधेयक को मंजूरी।
ऐसे हाेगा अमल
सरकारी खाली मकानाें के अलावा यदि काेई निजी फर्म अफोर्डेबल हाउस बनाकर किराए पर देना चाहे तो सरकार उसे रोड, पानी व सीवेज की सुविधा देगी।
दीनदयाल थाली महंगी, 10 रुपए की दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना पहले 56 केंद्रों पर संचालित थी, अब 44 नए केंद्रों के साथ कुल 100 रसोई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें दिन का भोजन 5 रुपए की बजाए 10 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से दिया जाएगा। खाद्य व नगरीय विकास विभाग इसे संचालित करेंगे। योजना में उद्योग विभाग सीएसआर के तहत राशि जुटाएगा।