राहुल गांधी ने अपना दूसरा सुझाव अर्थव्यवस्था को लेकर दिया था और कहा था, दिहाड़ी मजदूरों को फौरन सहायता चाहिए. उनके अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो. राशन मुफ्त उपलब्ध हो. इसमें कोई भी देरी विनाशकारी होगी. व्यापार ठप है. टैक्स छूट मिले, आर्थिक सहायता भी मिले ताकि नौकरियां बच जाएं. छोटे-बड़े व्यापारियों को ठोस सरकारी आश्वासन मिले.राहुल गांधी ने अपने दोनों सुझाव में सरकार से गरीब-मजदूरों की मदद का आह्वान किया था जिसे सरकार ने अमल में ले लिया है और इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है.

महिलाओं-कर्मचारियों को राहत

सरकार के ऐलान में कहा गया है कि 20 करोड़ महिला जनधन अकाउंट धारकों को अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति महीने की रकम दी जाएगी. इसी तरह, अगले तीन महीने तक उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को सरकार फ्री सिलेंडर देगी.

पैकेज का ऐलान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया. उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है. दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये दिया जाएगा.

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया. पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के प्रॉविडेंट फंड के 24 फीसदी योगदान का भुगतान अगले तीन महीने तक खुद करेगी. यह उन प्रतिष्ठानों के लिए किया जाएगा जिनमें 100 तक ही कर्मचारी हों और जिनके 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन वाले हों.

इससे करीब 80 लाख कर्मचारियों और लगभग 4 लाख प्रतिष्ठानों को फायदा होगा. इसके अलावा सरकार, पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की सुविधा 75 फीसदी जमा रकम या तीन महीने के वेतन के बराबर जो कम हो की सुविधा देगी.