मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली 51 हजार रुपए की राशि को कम करने जा रही है। भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार के इस बड़े फैसले को पलटने का फैसला किया है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद शिवराज सरकार में कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली 28 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दिया था। सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि पिछली सरकार ने बिना सोचे-समझे कई बड़े फैसले कर लिए थे, जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया और ऐसे हजारों मामले अभी लंबित हैं।
प्रदेश की शिवराज सरकार ने सत्ता पर काबिज होते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को बढ़ाकर 51000 करने के फैसले को पटने जा रही है। शिवराज सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने साफ कर दिया है कि कि जिन हितग्राहियों को 51 हजार रुपए राशि का वितरण नहीं हो सका, उनको मौजूदा सरकार नहीं देगी।
मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हजारों मामलों में राशि का सरकार ने भुगतान नहीं किया और अब मौजूदा सरकार पिछली सरकार की बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगी। मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार के कन्या विवाह योजना की राशि को 28 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए करने के फैसले को भी बदला जाएगा।
पिछली शिवराज सरकार में मिलने वाली 28 हजार रुपए ही दिए जाएंगे: मंत्री
मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार से पहले भाजपा सरकार में दी जाने वाली 28 हजार रुपए की राशि को यथावत रखने का फैसला कर सकते हैं। इस पर आखिरी फैसला उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया जाएगा। इधर, भाजपा सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर योजना में बदलाव किया गया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है की कन्यादान योजना अच्छी है। कमलनाथ सरकार ने राशि बढ़ाई थी, राशि कम करना गरीब परिवारों के साथ कुठाराघात होगा।
20 हजार से ज्यादा जोड़ों को नहीं मिली धनराशि
15 साल के बाद 2018 में सत्ता में लौटी कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय पहुंचकर सबसे पहले किसान कर्ज माफी और दूसरी कन्या विवाह योजना की राशि को बढ़ाने की फाइल पर दस्तखत किए थे। इसके तहत कन्या विवाह योजना में लड़कियों की शादी पर अनुदान राशि 28 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार की गई थी, लेकिन सरकार की तंगहाली के कारण करीब 20 हजार जोड़ों को इस योजना के तहत राशि का वितरण नहीं हो पाया और तब भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला था और अब सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने पिछली सरकार के पात्र हितग्राहियों को राशि देने से इनकार कर दिया है।