भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को विभाग देने के बाद पहली बार औपचारिक रूप से कैबिनेट की बैठक बुलाई। मंत्रियों को नसीहत देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि सप्ताह में एक दिन जरूर विभाग की समीक्षा करें। इसके लिए दिन सोमवार को रखें। कम से कम 4 दिन क्षेत्र का दौरा करें। जब आपको जिले के प्रभार के मिलेंगे तो आप दो दिन एक जिले को देना। सीएम ने आज सुबह ही अपने मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण किया है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मप्र साहूकारी संशोधन विधेयक एवं अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान होगा। साथ ही अन्य वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन विधेयक 2020) लाया जा रहा है।
अपने क्षेत्रों में जाकर योजनाओं का फीडबैक लें
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन जाकर देखें। विकास कार्यो का निरीक्षण करें। दौरे करते रहें। लोगो से मिलें। प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश जरूरी है। इसके लिए आपका विभाग क्या करेगा। इसकी योजना और रोडमैप बनाएं। इसके लिए जनता से भी सुझाव मांगे गए है, लगभग 700 सुझाव आए हैं।
आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के लिए सुझावों पर अधिकारियों से चर्चा करें: सीएम
सीएम शिवराज ने मंत्रियों से कहाकि 'आत्मनिभर मध्य प्रदेश' के लिए आपके विभागों के में आए सुझावों पर अधिकारियों और अनुभवी लोगों से चर्चा करें। महीने के अंत तक विचार करें। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए अपने विभाग का रोड मैप तैयार कर मुझे बताएं।मैं भी समयानुसार आपके विभागों की समीक्षा करता रहूंगा।