नई दिल्ली। कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को रोजाना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है. इन सब से बचने और कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार जल्द बड़े कदम उठाने की तैयारी में है. जल्द बैंकों के वर्किंग आवर्स (कामकाज का समय) में कमी की जा सकती है यानी आम पब्लिक के लिए इसका समय घटाया जा सकता है. इसके अलावा कोरोना से प्रभावित सेक्टर के लिए NPA की शर्तों में भी जल्द ढील मिल सकती है. 30 से 60 दिन तक के लिए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है. सरकार और रिजर्व बैंक के बीच प्रस्ताव पर चर्चा हुई है.
वित्त मंत्रालय ने बैंकों से Business continuity plan बनाने के लिए कहा है. जरूरी कामकाज के लिए बैंकों की अलग अलग टीम बनाई जा सकती है. बैंकों का वर्किंग आवर भी घटाया जा सकता है.
वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिपार्टमेंट ने इसको लेकर सिफारिश की है. वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बची इस पर सहमति बन चुकी है. शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक MSME, ऑटो, टूर एंड ट्रेवल, होटल, एविएशन सेक्टर को ढील मिलेगी.
पेमेंट में देरी के ट्रे़ंड को देखते हुए NPA घोषित करने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है. इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन भी NPA की समय सीमा बढ़ाने के पक्ष में है. वहीं, प्रोजेक्ट में देरी होने पर बढ़े हुए समय के दौरान भी क्रेडिट मुहैया कराने पर विचार हो रहा है.