रतलाम। शासन की मंशा अनुसार हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा समय सीमा में राशन का वितरण हो, हितग्राहियों द्वारा गेहूं तथा चावल का उठाव समय पर कर लिया जाए। यह एसडीएम तथा खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी कर्मचारी सुनिश्चित करें।
बैठक में लोक सेवा गारंटी योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लंबित आवेदनों की समीक्षा की। इस दौरान नया तहसीलदार बिलपांक तथा नायब तहसीलदार सैलाना द्वारा समय सीमा में कार्य नहीं किए जाने पर उनको शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। इसके साथ ही जिले के सभी एसडीएम को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि भू-अधिकार ऋण पुस्तिकाओं के वितरण में ढिलाई नहीं बरती जाए, जो भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार इस कार्य में ढिलाई बरते उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन के तहत जिले के लिए प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्यपालन यंत्री को इस दिशा में तेजी से कार्य करने को निर्देशित किया।
कलेक्टर द्वारा पथ पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों के पोर्टल पर पंजीयन की समीक्षा भी की गई। बताया गया कि रतलाम शहर में अब तक 4900 व्यक्तियों द्वारा पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाया जा चुका है। पंजीयन के लिए www.mp.gov.in पर लॉगिन किया जाना होता है। रतलाम में फेरी वालों के लिए नगर निगम कार्यालय तथा जोन परिसर में भी पंजीयन कार्य में सहायता की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कियोस्क संचालक से भी पंजीयन कराया जा सकता है जो निःशुल्क होता है। व्यक्ति अपने मोबाइल हैंडसेट पर भी वेबसाइट पर पंजीयन कर सकता है।
कलेक्टर द्वारा रोजगार सेतु पर नियोक्ताओं के पंजीयन की भी समीक्षा की गई तथा ज्यादा से ज्यादा निर्माण ठेकेदारों को पंजीयन के लिए प्रेरित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों के सत्यापन तथा एसडीएम स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति अनुमोदन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। बैठक में कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, वर्षाकाल में बाढ़-अतिवृष्टि से बचाव की तैयारियां, लाडली लक्ष्मी, पोषण आहार योजनाओं की भी समीक्षा की गई।