मप्र कांग्रेस के विधि विभाग के रतलाम जिलाध्यक्ष रोहित शर्मा ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप
रतलाम। मप्र में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार सहित लगने के तीन दिन बाद भी दीवारों से भाजपा के प्रचार विज्ञापन को नहीं हटाया गया। कांग्रेस के विधि विभाग के रतलाम जिलाध्यक्ष रोहित शर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। इसमें भाजपा, शासन और प्रशासन पर सरकारी मशीनरी का दुरपयोग करने और आदर्श आचरण संहिता के उल्लंगन का आरोप लगाया है।
विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संपत्ति विरूपण की कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन इसका खुला उल्लंघन हो रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय परिसर में ही प्दर्शित विज्ञापन आचार संहिता को ठेंगा दिखा रहे हैं। इसकी शिकायत कांग्रेस विधि विभाग के जिलाध्यक्ष रोहित शर्मा ने भारत एवं राज्य निर्वाचन आयोग को की है।
कांग्रेस विधि विभाग के जिलाध्यक्ष ने राज्य एवं भारत निर्वाचन अधिकारी को भेजी शिकायत में बताया है कि मध्य प्रदेश के चुनाव के मद्दे नजर 9 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के संबंधित सारे निर्देश राज्य शासन को दे दिए गए हैं। इसके बाद भी शासन के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगे हैं। प्रत्येक शहर में कई स्थानों पर शासन की योजना और भाजपा नेता की क्षवि को सुधारने के लिए पोस्टर लगे है।
वही दूसरी और रतलाम के मुख्य बस स्टैंड पर रतलाम विधायक के निजी ग्रह का इंटिमेशन दिया गया है जिसे भी अभी तो हटाया या छुपाया नही गया है।
शर्मा के अनुसार आचार संहिता लगने के तीन दिन बाद भी जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही भाजपा सरकार के प्रचार के पोस्टर लगे हैं। अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही से साफ है, कि प्रशासन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भागीदारी कर रहा है। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए राज्य के धन और संसाधनों का जमकर दुरुपयोग कर रहा है। शिकायत में आशंका जताई गई है कि तीन दिन में लाखों मतदाता इन विज्ञापनों से प्रभावित होकर भाजपा के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। यह सीधा-सीधा चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर रहा है।
भाजपा और जिम्मेदार अधिकारी पर हो कार्रवाई
शिकायकर्ता शर्मा ने मामले में तत्काल कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को चुनाव कार्य से बाहर करें। चुनाव में शासकीय मशीनरी का उपयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर भी कठोर कार्रवाई करें।