रतलाम। राज्य के समस्त दुग्ध उत्पादकों, किसानों को 31 जुलाई तक किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय करने का अभियान चलाया जा रहा है। दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कम्पनियों के दुग्ध उत्पादक, किसान योजना से लाभान्वित होंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज और वित्त मंत्री द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के लिये किसान क्रेडिट योजना में दुग्ध उत्पादकों, किसानों को जोड़ने के दिये निर्देशों के अनुक्रम में अभियान चलाया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से कार्यशैली पूंजी, मार्केटिंग आदि की आवश्यक्ताओं की पूर्ति दुग्ध उत्पादक, किसानों की हो सकेगी। केसीसी के अन्तर्गत ऋण पर किसानों को 2 प्रतिशत की छूट ओर समय पर भुगतान करने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग श्री जे.एन.कन्सोटिया ने बताया कि एक जून से प्रारंभ हुए अभियान में प्रदेश के ऐसे सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड दिये जायेंगे जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और उनके पास केसीसी नहीं है। जिन भूस्वामि किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और वह दुग्ध उत्पादक भी है, वह अपने के.सी.सी. की लिमिट को बढ़वा सकते है परन्तु ब्याज की छूट 3 लाख रूपये की सीमा तक ही रहेंगी। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख 60 हजार तक की सीमा तक की राशि बिना गारंटी के क्रेडिट कार्ड पर ली जा सकती है और दुग्ध उत्पादक किसानो द्वारा दुग्ध संघों को सीधा दुग्ध प्रदाय करने पर यह सीमा बिना गांरटी पर 3 लाख रूपये तक रहेंगी।
दुग्ध उत्पादको,किसानों से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये दुग्ध संधों द्वारा 15 जून तक क्रेडिट कार्ड फार्म भरवा कर बैंक शाखा को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए देना है। अपर मुख्य सचिव श्री कंसोटिया ने बताया कि सभी जिला कलेक्टर्स, योजना के क्रियान्वयन से जुड़े बैंकर और दुग्ध संधों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।