भोपाल। समूचा विश्व वैश्विक कोरोना महामारी से जूझ रहा है ऐसे में ही कुछ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य अपनी पदीय शक्ति का दुरुपयोग कर महाविद्यालय में कार्यरत जनभागीदारी कर्मचारियों को सेवा से ब्रेक देकर लॉक डाउन अवधि का वेतन नही दिया जा रहा है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग और भारत सरकार द्वारा जारी लॉक डाउन की गाइड लाइन के विपरीत है और स्पष्ट रूप से शासन के आदेश की अवहेलना है।
ऐसा ही कुछ महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्यो द्वारा पदीय शक्ति का दुरूपयोग कर जनभागीदारी से नाम मात्र के वेतन में लॉक डाउन में भी सेवा दे रहे, फिर भी कर्मचारियों से भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जाकर उच्च शिक्षा और सामान्य प्रशासन के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना कर अपनी पदीय शक्ति का प्रयोग जनभागीदारी मद से नियुक्त कर्मचारियों को ब्रेक देकर ओर सेवा से अंतराल देकर उन्हें अवैतनिक किया जाकर किया जा रहा है।
प्रदेश भर में 6000 से अधिक जनभागीदारी कर्मचारी एव अन्य मदों से शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत है एवं लॉक डाउन अवधि में भी महाविद्यालय जाकर अपनी सेवाएं दे रहे है, उच्च शिक्षा विभाग में जनभागीदारी कर्मचारियों को न तो किसी बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है न ही श्रम विभाग के निर्देश पर ईपीएफ योजना लाभ दिया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी में भी महाविद्यालय में सेवा दे रहे कर्मचारियों के भविष्य ओर परिवार की कोई चिंता विभाग को नही है।
प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुये श्रम सिद्धि अभियान चला रही है वही दूसरी ओर कुछ महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य द्वारा कर्मचारियों को बेरोजगार किया जा रहा है।
प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के 09 कर्मचारियों को, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा के 30 कर्मचारियों को, शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर के कर्मचारियों को ब्रेक देकर शासन के आदेश ओर प्रदेश सरकार की मंशाओ के विपरीत कार्य किया जा रहा है।
जनभागीदारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रभारी प्राचार्य द्वारा किये गए कृत्य से आयुक्त उच्चशिक्षा विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराकर संबंधित प्राचार्यो के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्राचार्य के पद से हटाए जाने हेतु मांग की है कार्यवाही नही होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।