अयोध्या. बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे मोहम्मद इकबाल अंसारी ने सरकार से सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे बाबरी मस्जिद विध्वंस केस को खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा- मंदिर के पक्ष में फैसला आ चुका है। निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, ऐसे में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर सीबीआई की विशेष कोर्ट में चल रहे इस केस को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए।
अंसारी ने कहा- बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं। अब आरोपितों के अंतिम बयान होने के लिए तारीख तय कर दी गई है। ऐसे में साफ है कि अब इस केस में जल्द फैसला आने वाला है। फैसले के बाद दोनों कौमों के बीच साम्प्रदायिक सौहार्द खराब हो सकता है। सरकार को इस केस को खत्म करना चाहिए। अब ऐसे प्रयास होने चाहिए, जिससे लोग मंदिर-मस्जिद झगड़े को सदा के लिए भुला दें।
अब इस विवाद को कुरेदने की जरूरत नहीं
अंसारी ने कहा- मेरे वालिद (पिता) के समय में हिंदू-मुस्लिम के बीच भाईचारे का रिश्ता कायम था। मंदिर और मस्जिद के पक्षकार परमहंस रामचंद्र दास और मेरे वालिद मो. हाशिम अंसारी एक ही रिक्शे पर साथ बैठकर घूमते थे। अपने-अपने हक को लेकर केवल कानूनी लड़ाई ही चल रही थी। वहीं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर साथ चलने के माहौल की जरूरत है। जब साफ हो गया है कि राम मंदिर बनना है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर फैसला सुना दिया है, तो फिर से इस विवाद को कुरेदने की कोई जरूरत नहीं है।
मस्जिद की जगह पर कोरोना अस्पताल बने
अंसारी ने यह भी कहा कि जो जमीन कोर्ट के आदेश पर सरकार ने मस्जिद के निर्माण के लिए दी है, वहां 22 मस्जिदें पहले से हैं। जिसकी ज्यादा जरूरत है, वहां उसका निर्माण होना चाहिए। बेहतर है कि उस जमीन पर कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों का अस्पताल बनाया जाए। मस्जिद के कैम्पस में स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला भी बनाया जाए। जहां बिना भेदभाव के दोनों कौमों के लोगों को लाभ मिल सके।
बाबरी विध्वंस केस: 49 आरोपी बनाए गए थे, 32 बचे जीवित
28 साल पहले यानी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में थाना राम जन्मभूमि में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए 49 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में पूर्व गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पवन कुमार पांडेय, बृजभूषण शरण सिंह, सतीश प्रधान, विनय कटियार, साध्वी ऋतभरा, राम विलास वेदांती, चंपत राय, नृत्यगोपाल दास, लल्लू सिंह, महंत धर्मदास, साक्षी महाराज, आरएन श्रीवास्तव आरोपियों में शामिल हैं। आरोपियों में 32 जीवित हैं, जबकि 19 की मौत हो चुकी है। मामले में सीबीआई की तरफ से बीते बुधवार को गवाही पूरी हो चुकी है। जबकि, आरोपियों की 4 जून को सीआरपीसी की धारा- 313 के तहत गवाही होनी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक फैसला सुनाने का निर्देश दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष न्यायाधीश को बाबरी मस्जिद विध्वंस केस को 31 अगस्त तक पूरा करने का आदेश दिया था। इससे पहले मामले में अप्रैल माह तक फैसला सुनाया जाना था। ट्रायल न्यायाधीश एस यादव ने 6 मई को शीर्ष अदालत को पत्र लिखकर समय बढ़ाने की मांग की थी। जिसमें कहा गया था कि साक्ष्य की रिकॉर्डिंग अभी पूरी नहीं हुई है।
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का फेसबुक पेज लॉन्च कर दिया गया है।
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का फेसबुक पेज बना
राम मंदिर का निर्माण करवाने वाली संस्था श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल फेसबुक, ट्वीटर अकांउट और वेबसाइट को लाॅन्च करने का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में इसका फेसबुक पेज बनाया गया है। ट्रस्ट सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि ट्रस्ट की वेबसाइट पर 40 फीसदी काम हो चुका है। ट्वीटर हैंडल अकाउंट के लिए ट्वीटर इंडिया पर रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर आने के बाद ट्रस्ट और राम मंदिर को लेकर सारे विवरण ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज किए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर सारे अपडेट भी वेबसाइट, फेसबुक और ट्वीटर अकाउंट पर ही अपलोड किए जाएंगे। प्रयास होगा कि रामलला की आरती और पूजन के कार्यक्रम भी ट्रस्ट की वेबसाइट, फेसबुक और ट्वीटर हैंडल अकाउंट पर अपलोड किया जा सके।
अब फर्जी वेबसाइट पर लगेगा अंकुश
पिछले माह दिल्ली की फर्जी संस्था ने राम मंदिर के नाम की वेबसाइट बना ली थी। इसमें मंदिर निर्माण को दान करने के लिए बैंक अकाउंट का विवरण भी अपलोड किया था। श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस फर्जी वेबसाइट के खिलाफ थाना कोतवाली राम जन्मभूमि में केस दर्ज करवाया था। मामले में जांच चल रही है।