प्रिय शिवराज सिंह जी, कोरोना महामारी की पीड़ा की घड़ी में हम सब जनता से साथ हैं और अपने प्रदेश के नागरिकों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। हाल ही में आपने पूर्व से प्रचलित संबल नया सवेरा योजना को पुनः प्रारंभ करने की बात कही है, जबकि इस योजना को कभी बंद ही नहीं किया गया था और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तो योजना को और अधिक प्रभावी बनाकर वास्तविक श्रमिकों को लाभ दिया गया।
वर्ष 2018 में आपकी सरकार के कार्यकाल में लगभग 2 करोड़ लोगों को श्रमिकों के रूप में पंजीकृत किया गया था । दिसंबर 2018 में जब मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आकार लिया तब मेरे संज्ञान में लाया गया कि बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिकों के नाम पर साधन संपन्न लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है । मुझे यह जानकर बेहद दुख हुआ कि कोई सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े आमजन के हक के साथ धोखा कैसे कर सकती है।
इसके दृष्टिगत ही कि कांग्रेस सरकार ने इस योजना को नया सवेरा के रूप में व्यापक और अधिक रूप से लागू किया था । योजना में अपात्र पाए गए व्यक्तियों के नाम हटाए गए, जिन्हें पूर्व सरकार ने जोड़ा था । इस योजना में हुए भ्रष्टाचार को तत्कालीन श्रम मंत्री और आज के भाजपा नेता महेंद्र सिंह सिसोदिया सार्वजनिक रूप से आज भी स्वीकार कर रहे हैं और आपके संज्ञान में भी उक्त तथ्य लाने का कथन भी कर रहे हैं।
आपने हाल ही में इस योजना में मात्र 1903 श्रमिकों को लाभ दिया है जबकि कोरोना महामारी की इस घड़ी में योजना में पंजीबद्ध कुल श्रमिक करोड़ों से भी अधिक है, वे लाभ की प्रतीक्षा में है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है जान भी और जहान भी अर्थात हमें नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है और उनकी आजीविका का भी । आज हमें सबसे ज्यादा हमारे किसान और श्रमिक भाइयों की आजीविका की चिंता करने की आवश्यकता है। मैंने आपसे पूर्व में भी आग्रह किया है कि हमारे श्रमिक भाइयों के पास बीते डेढ़ माह से अधिक समय से कोई काम नहीं है और उनकी आजीविका संकट में है अतः उन्हें तीन माह का 7500 रुपए प्रति माह की राहत दी जाए।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप संबल के नाम पर सिर्फ प्रचार की रस्म अदायगी की अपेक्षा श्रमिकों को आज के समय की मांग अनुरूप न्यूनतम तीन माह तक 7500 रुपए प्रति श्रमिक प्रति माह की राहत प्रदान कर वास्तविक संबल प्रदान करेंगे।
शुभकामनाओं सहित
आपका, कमलनाथ, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी