भोपाल। कांग्रेस पार्टी के 15 महीने के शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के लगभग सभी सरकारी कॉलेजों में जनभागीदारी अध्यक्षों की नियुक्ति एवं समितियों का गठन कर दिया था। सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अजीत कुमार ने सभी जन भागीदारी समितियां भंग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
कमलनाथ और जीतू पटवारी ने 3 महीने पहले गठन किया था
उल्लेखनीय है कि पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तीन माह पहले सवा सौ जनभागीदारी समीतियों का गठन किया था। इसमें एक दर्जन विधायकों के साथ शेष कांग्रेस के पूर्व विधायक और कार्यकर्ता शामिल थे। उक्त समितियों को भंग करने के बाद अब विभाग नये सिरे से प्रदेशभर के करीब 516 कालेजों में समितियों को स्थापित करेगा।
नई जनभागीदारी समितियों में 1200 भाजपा नेताओं को समायोजित किया जाएगा
जानकारी के अनुसार अब इसमें दस-दस सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इससे करीब 1200 भाजपा नेताओं को बैठाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें वे अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा। समितियों में प्राचार्य सचिव सदस्य होता है। जबकि अध्यक्ष के रूप में जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक या सांसद के साथ जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य को शासन नियुक्त करता है।
जनभागीदारी समितियों में यह सदस्य भी होंगे
उपाध्यक्ष के तौर पर कलेक्टर प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है। इसके साथ सांसद और विधायक के एक-एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है। उद्योगपति, पूर्व छात्रों के दो-दो अभिभावक और एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से एक-एक अभिभावक, महिला अभिभावक और यूजीसी से मनोनीत सदस्य को शामिल किया जाता है।