नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India) शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India) के साथ बैठक करेंगे. इसमें अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के लिए राहत पैकेज पर विचार हो सकता है. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी बैठक में कोरोना (Corona Epidemic) से निपटने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे. साथ ही, दूसरे आर्थिक पैकेज पर भी फैसला हो सकता है. आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन (Lockdown Part 2) लागू किया गया है. लॉकडाउन की वजह से कई सेक्टर्स की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है.
शुक्रवार को दोपहर 12 बजे होगी अहम बैठम- शुक्रवार को दोपहर 12 बजे प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे. इस बैठक में MSMEs के लिए राहत पर भी चर्चा होगी. साथ ही, प्रधानमंत्री किसानों की आमदनी और कृषि संकट पर भी चर्चा करेंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक में दूसरे राहत पैकेज पर फैसला हो सकता है.
राहत पैकेज से MSMEs, एक्सपोर्ट्स, एविएशन, कंस्ट्रक्शन सहित उन सेक्टर को राहत मिलेगी जिनमें बड़ी तादाद में मजदूरों की जरूरत होती है. केंद्र सरकार MSMEs को 20 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है. कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस सेक्टर की हालत बहुत खराब है.
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इस पैकेज का उद्देश्य ऐसे ही उद्यमों को राहत देने का है. सरकार ऐसे MSME को 'टर्नअराउंड कैपिटल' देगी जो कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने कारोबार को नए सिरे से शुरू कर सकें.
पहले सरकार दे चुकी हैं 1.7 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज
सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित मजदूरों को राहत देने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था. पैकेज में किसान, दिहाड़ी मजदूर, SME सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है.
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया था कि पैकेज से उज्जवला योजना की 8 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा. 3 महीने तक उज्जवला लाभार्थियों को सिलेंडर फ्री मिलेगा.
3 माह तक महिला जनधन अकाउंट में 500 रुपये प्रति माह डाले जाएंगे. साथ ही गरीब बुजुर्गों को 1000 रुपये प्रति माह की मदद की जाएगी. DBT से दिव्यांगों और बुजुर्गों की मदद की जाएगी.
साथ ही मनरेगा की मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है. मनरेगा की किस्त से 5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा.
अप्रैल में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त डाली जाएगी. सरकार की तरफ से गरीबों को 3 महीने तक हर महीने एक किलोग्राम दाल अतिरिक्त मिलेगी. साथ ही हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं या चावल भी फ्री दिया जाएगा.