नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दी है।
मार्च की सैलरी के साथ मिलेगा डीए
इससे पहले राज्यसभा में लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी दी थी कि मार्च महीने की सैलरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता मिलने लगेगा।
इस फॉर्मूले से तय होगा डीए
सरकार ने 3 करोड़ इंडस्ट्रियल वर्करों की सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला बदल दिया है। अब इन वर्करों की सैलरी 6 महीने पर बढ़ा करेगी। इसके लिए हर 6 महीने पर Consumer price index (CPI) का आंकड़ा लिया जाएगा। सरकार ने इसके साथ ही नया बेस ईयर लागू करने का फैसला किया है। हमारे सहयोगी ज़ीबिज के मुताबिक यह फॉर्मूला केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) के कैलकुलेशन में लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों के DA एक्सपर्ट हरीशंकर तिवारी ने बताया कि बेस ईयर बदलने से DA का कैलकुलेशन नए ढंग से होगा। पहले बेस ईयर 2001 था, अब इसे बढ़ाकर 2016 किए जाने का फैसला किया गया है।
क्या होता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान ही हैं जहां सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता मिलता है। ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से दिक्कत न हो। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है।
कोरोना वायरस पर रोजाना होगी बैठक
महंगाई भत्ता पर फैसले के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांचों मंत्रालयों (विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय और वित्त मंत्रालय) के ज्वॉइंट सेक्रेटरी को हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना पर अपडेट या जानकारी देने का निर्देश दिया है।