करोड़ों यूजर्स को मिलेगी राहत, 3 मई तक बढ़ेगी प्लान की वैलिडिटी!

Posted By: Himmat Jaithwar
4/15/2020

लॉकडाउन के चलते मोबाइल रिचार्ज न करा पाने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। ट्राई चाहता है कि टेलिकॉम कंपनियां अपने प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी को 3 मई तक बढ़ा दें। ट्राई की कोशिश है कि लॉकडाउन के बीच यूजर्स को नंबर रिचार्ज कराने की जरूरत न पड़े। अगर टेलिकॉम कंपनियां ट्राई के इस सुझाव को मानती हैं, तो प्रीपेड मोबाइल नंबर यूज करने वाले करोड़ों यूजर्स को बड़ी राहत मिल जाएगी।
बढ़ाई गई थी वैलिडिटी
इससे पहले एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल ने अपने प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी को 17 से 20 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था। इसके साथ ही ये कंपनियों ने यूजर्स को टॉक टाइम भी देने की भी घोषणा की थी। हालांकि, लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद अब कंपनियां प्रीपेड प्लान्स पर एक्सटेंडेड वैलिडिटी देंगी या नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के डायरेक्टर जनरल राजन एस मैथ्यूज ने कहा, 'ऑपरेटर्स स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे और यूजर्स की जरूरतें पूरा करने के लिए जरूरी उपायों पर निर्णय लेंगे।'

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बीएसएनएल ने 20 अप्रैल तक बढ़ाई है वैलिडिटी
एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने कुल 60 करोड़ यूजर बेस में से 18 करोड़ यूजर की प्रीपेड वैलिडिटी को 17 अप्रैल तक बढ़ाया है और चुनिंदा कस्टमर्स को कुछ टॉक टाइम क्रेडिट भी दिए हैं। वहीं, बीएसएनएल ने अपने पैक की वैलिडिटी 20 अप्रैल तक बढ़ाई है। जियो ने भी अपने करीब 9 करोड़ जियोफोन यूजर्स को 100 मिनट की कॉल और 100 एसएमएस फ्री में देने का ऐलान किया था, जिसकी वैलिडिटी 17 अप्रैल तक है। हालांकि, ट्राई चाहता है कि टेलिकॉम कंपनियां अधिक यूजर्स को ये सेवाएं ऑफर करें। वहीं, तीनों प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों ने COAI के जरिए कहा है कि अधिक यूजर्स को लाभ देने के लिए सरकार को उन्हें USO फंड से क्षतिपूर्ति देनी होगी।

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ट्राई ने मंगलवार को लिखा था पत्र
रेग्युलेटर ने मंगलवार को एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेटर लिखा। इसमें उनसे उन प्रीपेड यूजर्स की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है, जिनकी वैलिडिटी 21 दिनों के शुरुआती लॉकडाउन के दौरान खत्म हो गई और उन्होंने 13 अप्रैल की रात तक खुद से रिचार्ज नहीं कराया था। पांचो टेलिकॉम कंपनियों को लिखे लेटर में ट्राई ने उन प्रीपेड यूजर्स की वास्तविक संख्या की भी जानकारी मांगी है, जिन्हें 10 रुपये का टॉक टाइम क्रेडिट दिया गया था ताकि लॉकडाउन के दौरान उनकी सेवाएं जारी रह सकें। रेग्युलेटर ने सभी टेलिकॉम कंपनियों से यह भी पूछा है कि उन्होंने 24 मार्च को उनके कुल यूजर बेस संख्या के मुकाबले कितने प्रतिशत यूजर्स को ये सेवाएं दी है।



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