केंद्र सरकार ने राज्यों के गुड्स एंड टैक्स सर्विसेस (GST) मुआवजे की 17वीं किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने पिछले साल अक्टूबर से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को GST मुआवजे की भरपाई के लिए एक लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 17वीं वीकली किस्त जारी
मंत्रालय के मुताबिक उसने 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को पांच हजार करोड़ रुपए की 17वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। UT में दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुड्डुचेरी शामिल हैं। साथ ही सरकार ने राज्यों को देने के लिए स्पेशल बॉरोइंग विंडो के तहत एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज 4.83% सालाना ब्याज दर पर लिया है।
सरकार ने राज्यों को जारी किए 91 हजार करोड़ रुपए
इसमें से 91.46 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को और 8.53 हजार करोड़ रुपए की राशि तीन केंद्र शासित राज्यों के लिए जारी की गई है। अन्य 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में GST के लागू होने के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है।
सरकार ने GST लागू होने के कारण रेवेन्यू में 1.10 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर में राज्यों के लिए कर्ज जुटाने की एक विशेष सुविधा शुरू करवाई है। केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से इस सुविधा के जरिए बाजार से उधार लिया जा रहा है। पिछले सप्ताह का छह हजार करोड़ रुपए का पिछला किस्त इसी हफ्ते सोमवार को जारी किया गया था।