किसानों ने कृषि कानूनों को डेथ वॉरंट बताया, उन्हें मनाने में नाकाम रहे मंत्रियों की शाह से मुलाकात जारी

Posted By: Himmat Jaithwar
12/2/2020

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन आज 7वें दिन भी जारी है। मंगलवार को किसानों को मनाने में नाकाम रहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मीटिंग चल रही है। उधर, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शाम 4 बजे सिंघु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

मंगलवार को सरकार के साथ 35 किसान संगठनों की 3 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। मीटिंग में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश मौजूद रहे थे। मीटिंग में सरकार कानूनों पर प्रजेंटेशन दिखाकर फायदे गिनवाती रही, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने इतना तक कह दिया कि हम कुछ तो हासिल करेंगे, भले गोली हो या फिर शांतिपूर्ण हल। किसानों ने कृषि कानूनों को डेथ वॉरंट बताया।

चाय आई तो किसान बोले- धरनास्थल पर आइए, जलेबी खिलाएंगे
3:45 बजे : किसानों और सरकार की मीटिंग शुरू हुई। 4 बजे सरकार की तरफ से किसान नेताओं को चाय ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि चाय नहीं, हमारी मांगें पूरी करिए। आप धरना स्थल पर आइए, हम आपको जलेबी खिलाएंगे।

4.15 बजे : कृषि मंत्री ने किसानों से आपत्तियां पूछीं। किसान नेता डॉ. दर्शनपाल ने तीनों कानूनों को रद्द करने और MSP की गारंटी देने की मांग रखी। इस पर पीयूष गोयल ने टोकते हुए कहा कि हम तीनों बिलों और MSP पर एक PPT तैयार करके लाए हैं, वो देख लें, फिर आगे बात करेंगे।

5.15 बजे : केंद्रीय राज्य मंत्री सोमप्रकाश ने कहा कि ये तीनों कानून आप किसानों के फायदे के लिए हैं। किसान बोले कि हमारी जमीनें बड़े कॉरपोरेट ले लेंगे। आप कानून में कॉरपोरेट को मत लाइए। ये कानून किसानों के लिए डेथ वॉरंट हैं।

6.45 बजे : किसान नेताओं ने कहा जब तक फैसला नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद तोमर बोले कि 3 दिसंबर को फिर मीटिंग करेंगे।

किसानों को चिंता है कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था खत्म हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के किसान ही इन तीन नए कानूनों का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की एक कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि देश के सिर्फ 6% किसान ही MSP का फायदा लेते हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा किसान इन्हीं दोनों राज्यों के होते हैं।

अकाली दल का आरोप- सरकार किसानों को थकाना चाहती है

कृषि बिलों के विरोध में NDA से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल ने किसानों से बातचीत बेनतीजा रहने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अकाली दल ने कहा कि सरकार बातचीत को इसलिए लंबा खींच रही है, ताकि किसान थक जाएं।

अपडेट्स

  • किसान आंदोलन की सफलता के लिए भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर हवन किया।
  • दिल्ली-UP बॉर्डर (गाजीपुर-गाजियाबाद) पर जमा किसानों ने आज सुबह बैरिकेड धकेल कर हटा दिए।
गाजीपुर-गाजियाबाद बॉर्डर पर बैरिकेड हटाते किसान।
गाजीपुर-गाजियाबाद बॉर्डर पर बैरिकेड हटाते किसान।
  • पुलिस ने दिल्ली-हरियाणा के टिकरी बॉर्डर के साथ-साथ आज झारोदा और झटीकरा बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया है। बडुसराय बॉर्डर से सिर्फ टू-व्हीलर के मूवमेंट की परमिशन है।
  • नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर भी आज बंद कर दिया गया है। गौतम बुद्ध गेट पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने यह फैसला लिया।
  • किसानों के आंदोलन को देखते हुए नॉर्दन रेलवे ने अजमेर-अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन (09613) को आज रद्द कर दिया है। गुरूवार को अमृतसर-अजमेर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन (09612) और अमृतसर-डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन (05212) रद्द रहेगी। भटिंडा-वाराणसी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन (04998/04997) अगले आदेश तक कैंसिल रहेगी।
  • नांदेड-अमृतसर एक्सप्रेस (02715) आज दिल्ली तक और बांद्रा-अमृतसर एक्सप्रेस (02925) चंडीगढ़ तक ही चलेगी। अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस (04650/74) और दुर्ग-जम्मू तवी (08215) एक्सप्रेस का रूट डायवर्ट किया गया है।
  • महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार 3 दिसंबर तक कृषि कानूनों से जुड़ी चिंताएं दूर करे। ऐसा नहीं हुआ तो वे दिल्ली कूच करेंगे।

आंदोलन के लिए पंजाब के घर-घर से दिया जा रहा आटा, चावल और घी
भूखे पेट फौज जंग नहीं लड़ सकती। इस बात को पंजाब के किसानों से बेहतर कोई नहीं जानता। दो महीने पंजाब और अब सात दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को खाने की दिक्कत न हो, इसके लिए पूरे पंजाब में हर किसान परिवार योगदान दे रहा है। पंजाब में लगे ज्यादातर पक्के धरने इन दिनों कलेक्शन सेंटर में बदल दिए गए हैं। जहां 70 साल के बुजुर्गों से महिलाएं तक सिर पर आटा, चावल, दाल की बोरियां लादकर पहुंच रहे हैं। हर घर से आटा, दाल, घी, फल, सब्जियां और दूध आदि पहले कलेक्शन सेंटर और फिर वहां दिल्ली पहुंचाया जा रहा है।

किसान जत्थेबंदियों ने गांवों में टीमें बनाई हैं जो यकीनी बनाती हैं कि दिल्ली तक राशन की सप्लाई की चेन टूटने न पाए। दिल्ली कूच से पहले ही किसान जत्थेबंदियों ने साफ कर दिया था कि 26-27 नवंबर को चार महीने का राशन अपने साथ लेकर निकलेंगे। गांवों से रोजाना सामान इकट्ठा किया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक धरनास्थल तक पहुंचाया जा रहा है। किसान अपने स्तर पर भी सामान लेकर पहुंच रहे हैं।

20 किलो अचार लेकर कलेक्शन सेंटर पहुंचीं बुजुर्ग
रोपड़ में लोगों से 2 लाख का चंदा जुटाकर किसानों के लिए सामान भेजा गया। वहीं, 20 किलो अचार का डिब्बा उठाए कलेक्शन सेंटर पहुंची बुजुर्ग महिला ने कहा कि आगे भी सामान पहुंचाती रहेंगी।

होशियारपुर से खाद्य सामग्री से भरा ट्रक भेजा गया
होशियारपुर के गांव राजपुर भाइयां से खाने-पीने के सामान के अलावा, कपड़े, कंबल, डिस्पोजल भेजे जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि जब तक आंदोलन चलेगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।




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