नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया. पंजाब सरकार इन कानूनों का विरोध कर रही थी. पंजाब सरकार के वित्तमंत्री ने सदन के विशेष सत्र में ये प्रस्ताव पेश किया, ताकि केंद्र सरकार के बिल को राज्य अप्रभावी बनाया जा सके. वित्तमंत्री ने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) में संशोधन के लिए ये प्रस्ताव पेश किया.
केंद्र के कानून की आलोचना
इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों की आलोचना की गई है. यहां प्रस्ताव पेश करने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी जो बदलाव किए गए हैं, वो भी किसान और मजदूरों के खिलाफ हैं.
अमरिंदर की किसानों से अपील
विधानसभा में केंद्र के कानूनों के खिलाफ तीन नए बिल पेश किए गए, जो केंद्र द्वारा लाए कानूनों के बिल्कुल अलग हैं और एमएसपी को जरूरी करते हैं. पंजाब सीएम ने रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों से अपील की है कि अब धरना खत्म कर दें और काम पर लौटें, इन कानूनों के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.
नए अध्यादेश में एमएसपी को शामिल करने की अपील
पंजाब विधानसभा (Punjab Vidhansabha) के इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की गई है कि ताजा अध्यादेश लाया जाए, जिसमें MSP को शामिल किया जाए. इसके अलावा सरकारी एजेंसियों की प्रक्रिया को मजबूत किया जाए. कैप्टन अमरिंदर (Captain Amrinder) ने इस दौरान सभी से अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को इस मसले पर एकजुट होना होगा.