प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार की शाम राष्ट्रीय रसद नीति (National Logistics Policy) का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है, तो वो है प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। मुझे खुशी है कि आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित इकाइयां इससे जुड़ चुके हैं और लगभग सभी विभाग एक साथ काम करना शुरु कर चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए, व्यवस्थित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हमने सागरमाला, भारतमाला जैसी योजनाएं शुरू की और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम में अभूतपूर्व तेजी लाए। आज भारतीय बंदरगाहों की कुल क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कंटेनर वेसल्स का औसत टर्न-अराउंड टाइम भी अब 44 घंटे से 26 घंटे पर आ गया है। वॉटरवेज के जरिए हम पर्यावरण-हितैषी और प्रभावी लागत ट्रांसपोर्टेशन कर पाएं, इसके लिए देश में अनेकों नए वॉटरवेज भी बनाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है, तो वो है प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। मुझे खुशी है कि आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित इकाइयां इससे जुड़ चुके हैं और लगभग सभी विभाग एक साथ काम करना शुरु कर चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसद प्रदर्शनी का भी दौरा किया।