कोरोना वायरस की वजह से देश की इकोनॉमी सुस्त पड़ गई है. हालात से निपटने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के तहत बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था.
अब एक बार फिर इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद है. इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों और गरीबों के लिए जल्द एक और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया जाएगा. वित्त मंत्री ने ये बातें विश्व बैंक की विकास समिति की 101वीं पूर्ण बैठक में कही.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में शामिल हुईं निर्मला सीतारमण ने वैश्विक समुदाय को बताया कि कुल 23 अरब डॉलर या 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत उपाय किए गए हैं. इनमें स्वास्थ्यकर्मियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, नकदी ट्रांसफर, खाद्य और गैस का मुफ्त वितरण और प्रभावित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष तौर पर लघु एवं मझोली इकाइयों को मदद के लिए सरकार ने आयकर, जीएसटी, सीमाशुल्क, वित्तीय सेवाएं और कॉरपोरेट मामलों से जुड़े कई नियमों में राहत दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार आगामी दिनों में मानवीय सहायता और आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त राहत देने के लिए गंभीरता के साथ काम कर रही है.
इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए जरूरतमंद देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति करता रहेगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक समुदाय का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम जरूरतमंद देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं. अगर आगे भी मांग होती है तो हम ऐसा करना जारी रखेंगे. भारत ने अमेरिका सहित कई देशों को हाइड्राक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति शुरू की है.