वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगी। खबरों में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री कोविड की तीसरी लहर से प्रभावित इंडस्ट्री और आम जनता के लिए आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर सकती हैं। इसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) की लिमिट को बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा भी हो सकती है। कोविड की दूसरी लहर का हॉस्पिटेलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एविएशन समेत कई इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है। यह इंडस्ट्री लंबे समय से राहत पैकेज की मांग कर रही हैं।
बैंकों के निजीकरण की भी हो सकती है घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में दो सरकारी बैंकों, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों समेत कई अन्य सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने की घोषणा की थी। बैंकों के निजीकरण पर सरकार तेजी से काम कर रही है। इसको लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में बैंकों के निजीकरण के कारण पैदा होने वाले रेगुलेटरी और प्रशासनिक परेशानियों समेत अन्य मुद्दों पर विचार किया गया है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री उन बैंकों के नामों की घोषणा कर सकती हैं, जिनका निजीकरण किया जाना है।
इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक का हो सकता है निजीकरण
बीते सप्ताह ही खबर आई थी कि सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम निजीकरण के लिए फाइनल कर लिया है। सरकार इन दोनों बैंकों में हिस्सेदारी घटाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सुधार करेगी और कुछ अन्य बैंकिंग नियमों में भी सुधार करेगी। सरकार ने कुल 4 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम करने की योजना बनाई है। इसमें इन दोनों के अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया भी हैं। हालांकि पहले चरण में केवल दो ही बैंकों के नाम आए हैं।
NARCL के गठन की घोषणा भी संभव
खबरों में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल असेट री-कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) की अंतिम रूपरेखा की घोषणा भी कर सकती है। इसको बैड बैंक भी कहा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) की समस्या को दूर करने के लिए बीते केंद्रीय बजट में NARCL स्थापित करने की घोषणा की थी। इसका नाम इंडिया डेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IDMCL) हो सकता है।