केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी तनातनी के बीच इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को समन किया है। इन्हें 18 जून को कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। इसमें नए IT कानूनों पर चर्चा हो सकती है।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, ट्विटर को नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, सोशल या ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल रोकने और डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर समन किया गया है। कमेटी की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर करते हैं।
IT नियम और हाल की घटनाओं पर भी चर्चा होगी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कमेटी IT नियम और हाल की घटनाओं पर भी चर्चा करेगी, जिसमें मैनिपुलेटेड मीडिया विवाद और ट्विटर इंडिया के अधिकारियों से दिल्ली पुलिस की पूछताछ जैसे मुद्दे शामिल हैं। कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) के अधिकारियों को भी बुलाया है। कमेटी जारी विवादों पर मंत्रालय का वर्जन भी जानना चाहती है।
टूल किट मामले में भी हुआ था विवाद
- टूल किट मामले पर केंद्र सरकार ने ट्विटर को सख्त हिदायत दी थी। सरकार ने ट्विटर से कहा था कि ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग का इस्तेमाल बंद करे, क्योंकि अभी टूलकिट मामले की जांच एजेंसी कर रही है। केंद्रीय IT मंत्रालय ने कहा था कि एजेंसी टूलकिट के कंटेंट की जांच कर रही है, न कि ट्विटर की।
- केंद्र ने कहा था कि जब तक यह मामला जांच के दायरे में है तब तक ट्विटर अपना फैसला नहीं सुना सकता है। दरअसल, ट्विटर ने BJP के प्रवक्ता संबित पात्रा के कुछ ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाकर दिखाया था। ये ट्वीट कांग्रेस की टूल किट को लेकर किए गए थे।