नई दिल्ली। कोविड से राहत देने वाले सामान पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरें तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने 8 मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था। मंत्रियों के इस समूह ने जीएसटी दरों में कटौती की सुझाव दिया है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
वैक्सीन पर टैक्स की दर जीएसटी काउंसिल तय करे
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने कोविड से राहत देने वाले अधिकांश सामान पर 5% जीएसटी लगाए जाने का सुझाव दिया है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्री समूह ने जिन सामान पर जीएसटी दर घटाने का सुझाव दिया है, उनमें मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और कोविड टेस्टिंग किट शामिल हैं। इसके अलावा मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि कोविड वैक्सीन पर टैक्स की दर जीएसटी काउंसिल को तय करनी चाहिए। मंत्री समूह के सुझावों पर विचार करने के लिए जल्द ही जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती है।
ब्लैक फंगस से जुड़े दवाओं पर टैक्स में छूट मिले
मंत्रियों के समूह ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को टैक्स से छूट देने का सुझाव दिया है। जीएसटी काउंसिल की 28 मई को हुई बैठक में ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोथ्रेसिन बी के आयात पर टैक्स छूट की घोषणा की थी। इसी बैठक में कोविड-19 की वैक्सीन और अन्य मेडिकल उपकरणों पर टैक्स छूट को लेकर मंत्री समूह गठित करने का फैसला किया था। इस मंत्री समूह को 8 जून तक अपनी सिफारिशें देनी हैं।
फिटमेंट कमेटी ने यह सिफारिशें की थीं
जीएसटी की फिटमेंट कमेटी ने पिछले महीने काउंसिल को कोविड से जुड़े सामान पर टैक्स की दर को घटाकर 5% करने की सिफारिश की थी। फिटमेंट कमेटी ने जुलाई तक दरों में कमी की सिफारिश की थी। फिटमेंट कमेटी ने पीपीई किट्स, हैंड सैनेटाइजर्स, वेंटिलेटर्स, N95 सर्जिकल मास्क और एंबुलेंस पर दरों में बदलाव ना करने की सिफारिश दी थी।
अभी दवाओं पर टैक्स की दर
मौजूदा समय में घरेलू स्तर पर बनाई जा रही कोविड वैक्सीन पर 5% जीएसटी वसूला जा रहा है। वहीं, कोविड से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% जीएसटी लग रहा है। विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों समेत आम लोग कोविड से जुड़ी दवाओं और अन्य उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी करने की मांग कर रहे हैं। ताकि आम लोगों को कोविड की दवाएं सस्ती दर पर मिल सकें।
पैनल के अन्य सदस्य
- नितिनभाई पटेल, डिप्टी सीएम, गुजरात
- अजित पवार, डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र
- मुवीन गोडिन्हो, परिवहन एवं पंचायतीराज मंत्री, गोवा
- केएन बालागोपाल, वित्त मंत्री, केरल
- निरंजन पुआरी, वित्त मंत्री, ओडिशा
- हरीश राव, वित्त मंत्री, तेलंगाना
- सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश