देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। हर दिन 4 लाख से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। इसका बुरा असर शहर के साथ-साथ गांवों में भी दिख रहा है। इसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों में कोविड-19 महामारी की रोकथाम और पीड़ितों को राहत देने के लिए 25 राज्यों को 8,923 करोड़ रुपए जारी किये हैं.
समय से पहले राज्यों को मिली रकम
केंद्र से मिली रकम का इस्तेमाल गांव, ब्लाक और जिला स्तर पर की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक इस तरह के अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 में जारी की जानी थी। लेकिन कोरोना की मौजूदा स्थिति और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश के बाद इसे पहले ही जारी कर दिया गया।
केंद्र की ओर से यूपी को सबसे ज्यादा धनराशि दी गई
उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 1441.6 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 861.4 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 652.2 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। शनिवार को जारी राशि फाइनेंशियल इयर 2021-22 के लिए 'मुक्त अनुदान' की पहली किस्त है।
देश में अब तक 18 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान
देश में कोरोना को रोकने के लिए कोरोना की वजह से अब तक 18 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर चुके हैं। वहीं, 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आंशिक लॉकडाउन लागू है। कई राज्य लॉकडाउन आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें नया नाम दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। यहां 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है।
पिछले साल की तरह इस बार भले ही पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन न लगा हो, लेकिन धीरे-धीरे पूरे देश में ही ऐसी स्थिति बन गई है। हालांकि, आज आए आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में यहां 3 लाख 66 हजार 317 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 3 लाख 53 हजार 580 लोग ठीक भी हुए, जबकि 3,747 लोगों ने जान गंवाई।