केंद्र व राज्यों के लिए वैक्सीन की कीमतें अलग क्यों? कोर्ट ने याद दिलाया -वैक्सीन की कीमतें नियंत्रित करने की शक्ति केंद्र के पास

कोरोनाकाल में ऑक्सीजन व आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के हालात पर राष्ट्रीय नीति के मुद्दे पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना की वैक्सीन की कीमत केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग क्यों है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट की पीठ ने कहा कि ड्रग कंट्रोलर्स एक्ट और पेटेंट्स एक्ट के तहत सरकार को वैक्सीन के दामों को नियंत्रित करने की शक्ति हासिल है। उसके बावजूद अलग-अलग कीमतों की बातें क्यों सुनने को मिल रही हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वह राज्यों में ऑक्सीजन के उत्पादन व वितरण की जानकारी दे। इसके साथ ही जरूरी दवाओं की आपूर्ति जिलों तक किस तरह से की जा रही है? एक मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

केंद्र सरकार एक मई से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर कोवीशील्ड और कोवैक्सीन की प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और मॉनीटरिंग के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कमी न हो। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करेगा।

सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने हुए राजस्थान और दिल्ली

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने अपना जवाब दायर कर दिया है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ऑक्सीजन उत्पादन और वितरण को बेहतर बनाने के लिए खुद सक्रिय हैं। राजस्थान की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने भिवड़ी में आइनॉक्स प्लांट से निकले टैंकर को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत रोका था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत जानकारी पर राजस्थान सरकार पर टिप्पणी की। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि राजस्थान में वे ऑक्सीजन टैंकर रोके गए, जिन्हें दिल्ली आना था। जस्टिस चंद्रचूड ने टोकते हुए कहा कि यह जानकारी आप दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष रखें। सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट राज्यों को नहीं सुन रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जरूरी

जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय या प्रणालीगत मुद्दे हो सकते हैं। राष्ट्रीय संकट के समय हम मूकदर्शक बने नहीं रह सकते। हम आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट को किसी भी सुनवाई से नहीं रोक रहे हैं।

हरीश साल्वे की जगह दो कोर्ट मित्र

जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि चूंकि इस मामले में हरीश साल्वे कोर्ट मित्र के प्रभार से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए हम इस माामले में दो कोर्ट सलाहकर नियुक्त करना चाहते हैं। हम इस मामले में वकील जयदीप गुप्ता व मीनाक्षी आरोड़ा को कोर्ट मित्र नियुक्त कर रहे हैं।

राज्य सरकार स्थिति सुधारे वरना हम केंद्र से हस्तक्षेप को कहेंगे : दिल्ली हाईकोर्ट

महाराजा अग्रसेन अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को फिर कड़ी फटकार लगाई। एक प्लांट के इस जवाब पर कि ऑक्सीजन है मगर किसे देनी है हमें यह नहीं पता, कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था दुरुस्त कर ले वरना हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि वह प्रशासन हाथ में ले ले। सरकार के वकील ने प्लांट प्रबंधन के जवाब को झूठा बताया। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस प्लांट को बुधवार तक टेकओवर करे।

आज से वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन सबके लिए खुला

1 मई से शुरू हो रहे 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के लिए बुधवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। जानिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन-

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