कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सातवें चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। इस चरण में 36 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां कुल 268 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 37 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं।
राज्य में दोपहर बारह बजे तक 37.72% वोटिंग हो चुकी है। मुर्शिबाद जिले में सबसे ज्यादा 42.41% वोटिंग दर्ज की गई है। विधानसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा 48 वोटिंग चंचल विधानसभा सीट पर हुई है। वहीं, सबसे कम वोटिंग रासबिहारी सीट पर 27.45% और भवानीपोरा सीट 28.31% मतदान हुई। मालदा और दक्षिण दिनाजपुर में 39.96% मतदान हुआ है।
इससे पहले मालदा के बखरा में BJP के पोलिंग एजेंट शंकर साकर ने आरोप लगाया था कि TMC के लोगों ने उसे जबरदस्ती बूथ नंबर 91 से भगा दिया। शंकर ने कहा कि बीजेपी के स्थानीय लोगों ने कहा कि मैं यहां वोटर नहीं हूं, इसलिए मुझे यहां से जाना होगा।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें। जिन 36 सीटों पर मतदान हो रहा है, वे 5 जिलों में हैं। इनमें दक्षिण दिनापुर और मालदा जिले की 6-6, मुर्शिदाबाद की 11, कोलकाता की 4 और बर्दवान की 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। आठवें और आखिरी चरण में 35 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। नतीजे 2 मई को आएंगे।
खदहड़ से तृणमूल कैंडिडेट की कोरोना से मौत
इससे पहले रविवार सुबह खदहड़ विधानसभा से तृणमूल के उम्मीदवार काजल सिन्हा का कोरोना से देहांत हो गया था। उन्हें 22 अप्रैल को संक्रमित होने के बाद बेलियाघाटा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने शोक जताया है।
ममता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मैं बहुत दुखी हूं, हैरान हूं। काजल सिन्हा, जो हमारे खदहड़ से उम्मीदवार थे, कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। वे बहुत सालों से राजनीति में थे और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिबद्ध सदस्य थे। हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति हमारी संवेदना है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने की थी सख्ती
इससे पहले गुरुवार को चुनावी कैंपेन के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त रुख अपनाया था। EC ने बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत रोड शो, पद यात्रा, साइकिल रैली या बाइक रैली को इजाजत नहीं दिए जाने के निर्देश थे। सभा में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर रोक थी। इसको लेकर राजनीतिक दलों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर EC ने फटकार भी लगाई थी।