सुशांत सिंह राजपूत केस में एक पक्ष की ओर से मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर शुरू से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की छवि पर उठ रहे सवालों के बीच मुंबई के आईपीएस अधिकारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और सुशांत सिंह केस में मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस कदम का महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी स्वागत किया है।
समाचार एजेंसी एएनआई क मुताबिक, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि भारत में महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का नाम है। स्कॉटलैंड यार्ड से महाराष्ट्र पुलिस की तुलना की जाती है। सुशांत सिंह केस में जिस तरह मुंबई पुलिस को निशाना बनाया गया, उसके बारे में सेवानिवृत्त IPS अधिकारी ने जो याचिका दाखिल की है, उसका मैं स्वागत करता हूं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के आठ पूर्व आईपीएस अफसरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके सुशांत सिंह राजपूत केस के मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि गलत रिपोर्टिग कर मुंबई पुलिस की छवि खराब न करें। साथ ही जो खबर सही हो वो खबर तटस्थ होकर चलाएं।
गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके पिता ने मुंबई पुलिस पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस ने भी मुंबई पुलिस पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी मुंबई पुलिस के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली थी। बाद में मामला सीबीआई के पास चला गया।