बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार की कार्रवाई शुरू हो गई। मंत्री विधायकों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने चिटफंड कंपनियों के मामले में सरकार को घेरने की तैयारी की है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में सहकारी सोसायटी बनाकर चिटफंड का अवैध कारोबार फैला है। हालांकि सरकार ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ अभियान भी छेड़ रखा है। जबलपुर, छतरपुर, टीकमगढ़ समेत कई जिलों में प्रशासन ने कार्रवाई भी की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डाॅ. गोविंद सिंह ने ग्वालियर में सहकारी सोसायटी के माध्यम से चिटफंड का अवैध करोबार होने के मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। कांग्रेस इस मामले में तैयारी के साथ सरकार को घेरेगी। मामले में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया सरकार की तरफ से सदन में जवाब देंगे।
इसी तरह, मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग समय सीमा में प्रदाय न दिए जाने का मुद्दा उठाएंगे।
सिसोदिया ने भी इसे लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लगाया था। राज्यपाल के अभिभाषण पर गुरुवार को भी चर्चा जारी रहेगी। प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के बाद शाम करीब 5 बजे तक का समय इसके लिए आरक्षित किया गया है। इससे पहले सरकार 7 विधेयक भी सदन पटल पर पुनर्स्थापित करेगी। कार्यसूची के मुताबिक उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. मोहन यादव मप्र भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधयेक, डाॅ. बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक और मप्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित करेंगे।
इसी तरह, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया मप्र लोक सेवाओं के प्रदाय गारंटी (संशोधन) विधेयक, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मप्र सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी (संशोधन) विधयेक और विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा मप्र सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक सदन पटल पर पुनर्स्थापित करेंगे। इन विधेयकों पर सदन में चर्चा होगी। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम तारीख तय करेंगे।